Указ Президента РФ от 1. Воениздат 1. 99. 0Инструкция по подготовке военнослужащих к выполнению требований безопасности в повседневной деятельности войск силПриказ Министра обороны РФ 5. Книга 3 техническое обеспечение. Директива ГШ 3. 325. Директива первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2002 г. Приказом Министра обороны Российской Федерации 1993 года директивой Генерального штаба 1999 года установлены порядок и сроки. В 2002 году директивой НГШ ВС РФ. В Директиве Министра обороны РФ Нормативноправовая база, регламентирующая организацию безопасности военной службы Закон О статусе военнослужащих Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ Директива министра обороны Российской Федерации. АННОТАЦИЯ Методическое пособие для организации занятий в повседневной жизни и деятельности по военной подготовке разработано в соответствии с действующей Программой военной подготовки и директивой НГШ ВС 2002 г. D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1-min-1.png' alt='Директива Гш №332/500' title='Директива Гш №332/500' />Об основных нарушениях в финансовоэкономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил РФ, выявленных в 2002 году и мерах по их устранению и предупреждению МО. Инструкции по эксплуатации образцов ВВТ Потупает с объектом, выпускается заводом изготовителем или централизованно ГАБТУИнструкция по делопроизводству в вооруженных силах российской федерации. Приказ Министра обороны РФ от 2. Ищу документы и НПА Страница 2. Показать текст. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОПРЕДЕЛЕНИЕот 2. N 2. 27. 6 ООБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ САТИНОЙНИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 2. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. Зорькина, судей К. В. Арановского, А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л. М. Жарковой, Г. А. Жилина, С. М. Казанцева, М. И. Клеандрова, С. Д. Карты Для Навигатора Goclever 5040 подробнее. Князева, А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова, Ю. Д. Рудкина, Н. В. Селезнева, О. С. Хохряковой, В. Г. Ярославцева,рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданки Н. А. Сатиной к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,установил 1. Решением гарнизонного военного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, гражданке Н. А. Сатиной было отказано в удовлетворении требования, касающегося восстановления на военной службе и в списках личного состава воинской части до обеспечения жилым помещением по месту службы. Как указали суды, Н. А. Сатиной перед увольнением с военной службы неоднократно распределялись жилые помещения согласно норме предоставления площади жилого помещения с различными адресами и этажностью, от получения которых она отказывалась. Эти действия заявительницы суды расценили как злоупотребление правом. Суд апелляционной инстанции также отметил, что Н. А. Сатина и после увольнения с военной службы сохраняет право на предоставление жилого помещения за счет Министерства обороны Российской Федерации. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Н. А. Сатина просит признать не соответствующим Конституции Российской Федерации абзац второй пункта 1 статьи 2. Федерального закона от 2. N 7. 6 ФЗ. По мнению заявительницы, оспариваемая норма, как допускающая увольнение военнослужащих без предоставления жилых помещений или жилищных субсидий в связи с их отказом от распределенного жилья, не соответствует статьям 8, 1. Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные заявительницей материалы, не находит оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению. Абзац второй пункта 1 статьи 2. Федерального закона. При этом право выбора формы обеспечения жильем принадлежит самому военнослужащему. Таким образом, данное законоположение не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявительницы, которая, настаивая на предоставлении жилого помещения, вместе с тем неоднократно отказывалась от получения квартир, пригодных, по мнению суда, рассмотревшего ее дело, для постоянного проживания с точки зрения соответствия санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства. Проверка же законности и обоснованности вынесенных по делу заявительницы судебных постановлений, как непосредственно связанная с исследованием и оценкой фактических обстоятельств конкретного спора, не входит в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, определенные в статье 1. Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сатиной Нины Александровны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. Председатель. Конституционного Суда. Российской Федерации.